1. Introduction to the Indian Constitution
The Indian Constitution is the supreme legal document that governs the country, setting out the framework and guiding principles for the organization, powers, and duties of the government, as well as the fundamental rights and duties of its citizens.
- Adopted: 26th November 1949.
- Came into force: 26th January 1950, marking the Republic Day of India.
- The Constitution is the longest written constitution in the world.
Historical Context and Evolution
- British Rule: India was under British colonial rule, and its legal and political system was derived from British laws. The Indian Independence Act, 1947, enacted by the British Parliament, provided for the partition of India and the establishment of two separate nations, India and Pakistan. However, the act did not define the political structure of independent India.
- Constituent Assembly: In 1946, the Constituent Assembly was established to draft the Constitution. It had 389 members, which was later expanded to 299. It was an elected body, and its main task was to create a democratic Constitution for India.
- Dr. B.R. Ambedkar is regarded as the principal architect of the Indian Constitution.
2. Key Features of the Indian Constitution
Sovereign, Socialist, Secular, Democratic Republic
- Sovereign: India has full authority over its own territory and is not subject to any external control.
- Socialist: The goal is to reduce inequality in income and wealth. This was explicitly added by the 42nd Amendment (1976).
- Secular: The state does not endorse any religion, and all religions are treated equally.
- Democratic: India follows a system where the people elect their representatives.
- Republic: India has an elected head of state (the President) rather than a hereditary monarch.
Federal System with Unitary Bias
- India follows a federal structure where powers are divided between the Union (Central) government and the States.
- However, the Constitution is designed with a unitary bias, meaning that the central government can assume greater powers in times of emergency (as seen during National Emergency or President’s Rule).
- Article 1 declares India as a Union of States.
Parliamentary System of Government
- India follows a parliamentary system of government, where the executive is responsible to the legislature.
- The President of India is the ceremonial head of state, and the Prime Minister is the head of the government.
- Bicameral legislature: Parliament consists of two houses — Lok Sabha (House of the People) and Rajya Sabha (Council of States).
Single Citizenship
- India follows a single citizenship system, meaning that every Indian citizen is a citizen of India and not of any specific state, unlike federal systems where dual citizenship (state and national) may exist.
3. Structure of the Constitution
Preamble of the Constitution
The Preamble reflects the core values and aspirations of the Constitution. It contains the goals and ideals that the Constitution seeks to achieve:
- Justice: Social, economic, and political justice.
- Liberty: Liberty of thought, expression, belief, faith, and worship.
- Equality: Equality of status and opportunity.
- Fraternity: Promoting brotherhood and dignity of individuals.
Parts of the Indian Constitution
The Constitution is divided into 22 Parts and has 12 Schedules, dealing with various aspects of governance, rights, duties, and more. Below are the major parts:
Part I: Union and its Territory
- Deals with the establishment of India as a Union of States, the formation of states, and their territories (Article 1-4).
Part II: Citizenship
- Defines the citizenship provisions of India, including who can be a citizen and the modes of acquiring and losing citizenship (Article 5-11).
Part III: Fundamental Rights
- Fundamental Rights are the basic rights guaranteed to all citizens, such as the right to equality, freedom of speech, and the right to constitutional remedies (Article 12-35).
Part IV: Directive Principles of State Policy
- These are guidelines for the government to work towards social and economic welfare (Article 36-51).
Part IVA: Fundamental Duties
- Introduced by the 42nd Amendment (1976), these are duties of Indian citizens towards the country (Article 51A).
Part V: The Union (Executive, Legislature, Judiciary)
- This part defines the structure and powers of the Union Government, including the President, the Parliament, and the Judiciary.
Part VI: The States (Executive, Legislature, Judiciary)
- Similar to Part V, but deals with the structure and powers of the State Governments.
Part VII: States in the B Part of the First Schedule
- It relates to the states that were previously under the Governor's Rule or states like Nagaland and Jammu & Kashmir (now altered after Article 370 was repealed).
Part IX: Panchayats
- Deals with the establishment of Panchayati Raj (local self-government) institutions, providing democratic governance at the grassroots level.
Part X: The Scheduled and Tribal Areas
- Provides special provisions for the governance of Scheduled Tribes and Scheduled Areas.
Part XI: Relations between Union and States
- Deals with the distribution of powers and responsibilities between the Union and States (Articles 245-263).
Part XII: Finance, Property, Contracts, and Suits
- Provides for the regulation of finances, property, contracts, and the settlement of disputes.
4. Fundamental Rights (Part III)
The Fundamental Rights form the cornerstone of the Constitution. These are essential rights that cannot be taken away by ordinary law (but can be restricted in certain circumstances by law).
- Right to Equality (Articles 14–18): Prohibits discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth.
- Right to Freedom (Articles 19–22): Grants the freedom of speech, expression, movement, assembly, and association.
- Right against Exploitation (Articles 23–24): Prohibits human trafficking and child labor.
- Right to Freedom of Religion (Articles 25–28): Ensures freedom of conscience and free profession, practice, and propagation of religion.
- Cultural and Educational Rights (Articles 29–30): Protects the rights of minorities to preserve their culture, language, and script.
- Right to Constitutional Remedies (Article 32): Provides the right to approach the Supreme Court for enforcement of rights.
5. Directive Principles of State Policy (Part IV)
- The Directive Principles of State Policy (DPSP) are guidelines for the government to ensure social justice and economic welfare. These principles are not justiciable (i.e., they cannot be enforced in a court of law).
- Examples include:
- Ensuring adequate livelihood for all.
- Promoting education, welfare, and public health.
- Protecting the environment.
6. Fundamental Duties (Part IVA)
Introduced by the 42nd Amendment in 1976, the Fundamental Duties are intended to remind citizens of their moral obligations to the nation, such as respecting the Constitution, preserving the environment, and promoting harmony.
7. Amendment of the Constitution (Article 368)
The Constitution can be amended through a specified procedure under Article 368:
- Simple majority: For matters related to the creation of new states, changing names, etc.
- Special majority: Requires a majority of members present and voting.
- Ratification by States: Some amendments, particularly those affecting federal provisions, require ratification by at least half of the states.
Notable amendments include:
- First Amendment (1951): Restricted freedom of speech and allowed the state to impose reasonable restrictions.
- 42nd Amendment (1976): A major amendment that changed several provisions, including the Preamble, making India a Socialist and Secular republic.
- 44th Amendment (1978): It reversed many provisions of the 42nd Amendment, especially in relation to emergency powers.
8. Judiciary and Judicial Review
- The Supreme Court is the highest court in India and has the authority to review laws and policies to ensure they conform to the Constitution. This power of judicial review helps protect the Fundamental Rights and prevent misuse of power.
- The High Courts have jurisdiction over their respective states, and they also exercise judicial review over state laws and government actions.
9. Emergency Provisions (Part XVIII)
The Constitution provides for the declaration of emergencies in certain situations:
- National Emergency (Article 352): Can be declared in case of war, external aggression, or armed rebellion.
- State Emergency (Article 356): Known as President’s Rule, it can be imposed if a state government is unable to function according to the Constitution.
- Financial Emergency (Article 360): Can be declared when the financial stability or credit of India or any part is threatened.
১. ভারতের সংবিধানের পরিচিতি
ভারতের সংবিধান হল ভারতের সর্বোচ্চ আইন, যা দেশের সরকারের কাঠামো, ক্ষমতা, কর্তব্য এবং নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ করে।
- অগ্রহণ করা হয়েছে: ২৬ নভেম্বর ১৯৪৯।
- প্রবাহিত হয়েছে: ২৬ জানুয়ারী ১৯৫০, যা ভারতের গণতন্ত্র দিবস হিসেবে পালন করা হয়।
- ভারতের সংবিধান হল পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘ লিখিত সংবিধান।
ঐতিহাসিক পটভূমি এবং বিবর্তন
- ব্রিটিশ শাসন: ভারত ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনের অধীনে ছিল এবং এর আইনি এবং রাজনৈতিক কাঠামো ছিল ব্রিটিশ আইনের ভিত্তিতে। ভারত স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭ ভারতের পার্টিশন এবং দুটি পৃথক দেশ, ভারত ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করার বিধান দেয়। তবে এই আইন ভারতের রাজনৈতিক কাঠামো নির্ধারণ করেনি।
- সংবিধান সভা: ১৯৪৬ সালে সংবিধান সভা প্রতিষ্ঠিত হয়, যার কাজ ছিল ভারতের জন্য একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান তৈরি করা। এটি ছিল একটি বিচারপত্রিক মন্ডলী, যার প্রধান কাজ ছিল ভারতীয় সংবিধান প্রণয়ন।
- ড. বি. আর. আম্বেদকর কে ভারতের সংবিধানের প্রধান রচয়িতা হিসেবে গণ্য করা হয়।
২. ভারতের সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য
সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র
- সার্বভৌম: ভারত সম্পূর্ণভাবে তার নিজস্ব রাজ্যশক্তির অধিকারী, বাইরের কোনো দেশের অধীন নয়।
- সমাজতান্ত্রিক: আয়ের এবং সম্পত্তির অসমতা কমানোর উদ্দেশ্য।
- ধর্মনিরপেক্ষ: রাষ্ট্র কোনও বিশেষ ধর্মকে সমর্থন করে না এবং সব ধর্মকে সমানভাবে সম্মান করা হয়।
- গণতান্ত্রিক: ভারত এমন একটি ব্যবস্থা অনুসরণ করে যেখানে জনগণ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে।
- প্রজাতন্ত্র: ভারতে অবশ্যই নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি থাকে, কোনও উত্তরাধিকারী রাজা বা রাণী নয়।
ফেডারাল সিস্টেম এবং ইউনিটারি বায়াস
- ভারত একটি ফেডারেল কাঠামো অনুসরণ করে, যেখানে কেন্দ্রীয় (ইউনিয়ন) সরকার এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করা হয়।
- তবে, সংবিধানটি ইউনিটারি বায়াস নিয়ে তৈরি, অর্থাৎ, কেন্দ্রীয় সরকারকে বিপদসংকুল পরিস্থিতিতে অধিক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে (যেমন জাতীয় জরুরি অবস্থা বা রাষ্ট্রপতির শাসন কালে)।
পার্লামেন্টারি সিস্টেম অফ গভর্নমেন্ট
- ভারত একটি পার্লামেন্টারি সিস্টেম অনুসরণ করে, যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার পার্লামেন্টের প্রতি জবাবদিহি করতে বাধ্য।
- রাষ্ট্রপতি ভারতের ঐতিহ্যবাহী রাষ্ট্রপতি হলেও, প্রধানমন্ত্রী হলেন কার্যকরী প্রধান।
একক নাগরিকত্ব
- ভারত একটি একক নাগরিকত্ব ব্যবস্থা অনুসরণ করে, যার অর্থ হল প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিক শুধুমাত্র ভারতের নাগরিক এবং কোনও রাজ্যের নাগরিক নয়।
৩. সংবিধানের কাঠামো
সংবিধানের প্রস্তাবনা (Preamble)
সংবিধানের প্রস্তাবনা দেশের মূল মূল্যবোধ এবং উদ্দেশ্যগুলোকে প্রতিফলিত করে। এতে দেশের লক্ষ্য ও আদর্শের কথা বলা হয়েছে, যেমন:
- ন্যায়: সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ন্যায়।
- স্বাধীনতা: চিন্তা, অভিব্যক্তি, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার স্বাধীনতা।
- সাম্য: মর্যাদা এবং সুযোগের সমান অধিকার।
- ভ্রাতৃত্ব: জনগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের প্রতিষ্ঠা।
সংবিধানের অংশগুলি
সংবিধান ২২টি অংশ এবং ১২টি সূচী নিয়ে বিভক্ত, যা বিভিন্ন প্রশাসনিক, রাজনৈতিক এবং নাগরিক অধিকার বিষয়ক বিধান প্রদান করে। প্রধান কিছু অংশের বিবরণ:
- অংশ I: ইউনিয়ন এবং এর অঞ্চল
- অংশ II: নাগরিকত্ব
- অংশ III: মৌলিক অধিকার
- অংশ IV: রাজ্য নীতির নির্দেশমূলক মূলনীতি
- অংশ IVA: মৌলিক দায়িত্ব
- অংশ V: ইউনিয়ন সরকার (কেন্দ্রীয় নির্বাহী, আইনসভা, বিচারব্যবস্থা)
- অংশ VI: রাজ্য সরকার
- অংশ IX: পঞ্চায়েত
- অংশ X: তফসিলি ও আদিবাসী এলাকা
- অংশ XI: ইউনিয়ন এবং রাজ্যের সম্পর্ক
- অংশ XII: অর্থনীতি, সম্পত্তি, চুক্তি, এবং মামলা
৪. মৌলিক অধিকার (Part III)
মৌলিক অধিকার হল ভারতের সংবিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা ভারতের নাগরিকদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে। এই অধিকারগুলি অধিকারিকভাবে রক্ষিত থাকে, এবং রাষ্ট্র এসব অধিকার লঙ্ঘন করতে পারে না।
- সাম্য অধিকারের অধিকার (ধারা ১৪-১৮)
- স্বাধীনতা অধিকারের অধিকার (ধারা ১৯-২২)
- শোষণের বিরুদ্ধে অধিকারের অধিকার (ধারা ২৩-২৪)
- ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার (ধারা ২৫-২৮)
- সংস্কৃতি ও শিক্ষার অধিকার (ধারা ২৯-৩০)
- সংবিধানী উপশমের অধিকার (ধারা ৩২)
৫. রাজ্য নীতির নির্দেশমূলক মূলনীতি (Part IV)
এগুলি সরকারের জন্য গাইডলাইনস হিসেবে কাজ করে, যাতে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায়। যদিও এগুলি আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক নয়, তা সত্ত্বেও এগুলি সরকারের কাজের পথনির্দেশক।
৬. মৌলিক দায়িত্ব (Part IVA)
এগুলি নাগরিকদের জন্য কর্তব্যসমূহ, যেমন সংবিধান এবং দেশের প্রতি শ্রদ্ধা, পরিবেশ রক্ষা, জাতীয় ঐক্য বজায় রাখা ইত্যাদি। এটি ৪২তম সংশোধনীর মাধ্যমে (১৯৭৬) সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
৭. সংবিধানের সংশোধন (ধারা ৩৬৮)
ভারতের সংবিধানকে সংশোধন করা যায়, তবে তা বিশেষ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে। সংবিধানের সংশোধন দুটি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে:
- সহজ গুণিতক সংখ্যা: কিছু ছোট পরিবর্তন।
- বিশেষ গুণিতক সংখ্যা: গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলির জন্য।
৮. বিচারব্যবস্থা এবং বিচারিক পর্যালোচনা
ভারতের সর্বোচ্চ আদালত (Supreme Court) সংবিধানের সাথে সঙ্গতি রক্ষা নিশ্চিত করতে এবং মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য বিচারিক পর্যালোচনা করার ক্ষমতা রাখে।
৯. জরুরি অবস্থার বিধান (Part XVIII)
ভারত সংবিধানে তিন ধরনের জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার ক্ষমতা রয়েছে:
- জাতীয় জরুরি অবস্থা (ধারা ৩৫২)
- রাজ্য জরুরি অবস্থা বা রাষ্ট্রপতির শাসন (ধারা ৩৫৬)
- আর্থিক জরুরি অবস্থা (ধারা ৩৬০)
1. भारतीय संविधान का परिचय
भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज है, जो सरकार की संरचना, शक्तियों, कर्तव्यों और नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण करता है।
- स्वीकृत: 26 नवम्बर 1949।
- प्रभावी हुआ: 26 जनवरी 1950, जो भारत का गणतंत्र दिवस भी है।
- भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और विकास
- ब्रिटिश शासन: भारत ब्रिटिश उपनिवेश था और इसका कानूनी और राजनीतिक ढांचा ब्रिटिश कानूनों पर आधारित था। भारत स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के तहत भारत का विभाजन हुआ और दो स्वतंत्र देशों का निर्माण हुआ - भारत और पाकिस्तान। हालांकि इस अधिनियम में स्वतंत्र भारत का राजनीतिक ढांचा स्पष्ट नहीं किया गया था।
- संविधान सभा: 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसका कार्य भारत के लिए एक लोकतांत्रिक संविधान तैयार करना था। यह एक निर्वाचित सभा थी और इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय संविधान का निर्माण था।
- डॉ. भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का प्रमुख रचनाकार माना जाता है।
2. भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ
सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य
- सार्वभौम: भारत को पूरी तरह से अपनी क्षेत्रीय और राजनीतिक सत्ता का अधिकार है, और इसे किसी बाहरी शक्ति के नियंत्रण में नहीं रखा जा सकता।
- समाजवादी: इसका उद्देश्य आय और संपत्ति में असमानता को कम करना है। इसे 42वें संशोधन (1976) में स्पष्ट रूप से जोड़ा गया।
- धर्मनिरपेक्ष: भारतीय राज्य किसी विशेष धर्म को मान्यता नहीं देता और सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखता है।
- लोकतांत्रिक: भारत एक ऐसा देश है जहां लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं।
- गणराज्य: भारत में राष्ट्रपति चुनावी प्रमुख होते हैं, न कि कोई वंशानुगत शासक।
संघीय प्रणाली और एकात्मक प्रवृत्ति
- भारत में एक संघीय प्रणाली है, जिसमें शक्ति केंद्रीय (संघ) सरकार और राज्य सरकारों के बीच विभाजित होती है।
- हालांकि संविधान एकात्मक प्रवृत्ति की ओर झुका हुआ है, यानी आपातकालीन परिस्थितियों में केंद्रीय सरकार को अधिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं (जैसे राष्ट्रीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन के दौरान)।
संसदीय प्रणाली का शासन
- भारत में संसदीय प्रणाली का पालन किया जाता है, जहां कार्यकारी, विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है।
- राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होते हुए भी एक समारोहिक पद होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं।
- दो सदनी संसद: संसद में दो सदन होते हैं — लोकसभा (जनता का सदन) और राज्यसभा (राज्यों का सदन)।
एकल नागरिकता
- भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात प्रत्येक भारतीय नागरिक केवल भारत का नागरिक होता है और किसी राज्य का नागरिक नहीं होता, जैसा कि कुछ संघीय देशों में होता है।
3. संविधान की संरचना
संविधान की प्रस्तावना (Preamble)
संविधान की प्रस्तावना संविधान के मूल उद्देश्य और मूल्यों को प्रतिबिंबित करती है। इसमें उन लक्ष्यों और आदर्शों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें संविधान पूरा करने का प्रयास करेगा:
- न्याय: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय।
- स्वतंत्रता: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और पूजा की स्वतंत्रता।
- समानता: स्थिति और अवसरों की समानता।
- बंधुत्व: लोगों के बीच बंधुत्व और समानता को बढ़ावा देना।
संविधान के भाग
संविधान 22 भागों और 12 अनुसूचियों में विभाजित है, जो शासन, अधिकार, कर्तव्य, और अन्य विषयों को कवर करते हैं। प्रमुख भागों का विवरण निम्नलिखित है:
- भाग I: संघ और उसका क्षेत्र
- भाग II: नागरिकता
- भाग III: मौलिक अधिकार
- भाग IV: राज्य नीति के निर्देशात्मक सिद्धांत
- भाग IVA: मौलिक कर्तव्य
- भाग V: संघ सरकार (कार्यकारी, विधायिका, न्यायपालिका)
- भाग VI: राज्य सरकार
- भाग IX: पंचायती राज
- भाग X: अनुसूचित और आदिवासी क्षेत्र
- भाग XI: संघ और राज्यों के बीच संबंध
- भाग XII: वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे
4. मौलिक अधिकार (भाग III)
मौलिक अधिकार संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो भारत के नागरिकों को बुनियादी अधिकार प्रदान करते हैं। ये अधिकार कानूनी रूप से संरक्षित होते हैं, और राज्य इनका उल्लंघन नहीं कर सकता।
- समानता का अधिकार (धारा 14-18)
- स्वतंत्रता का अधिकार (धारा 19-22)
- शोषण के खिलाफ अधिकार (धारा 23-24)
- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (धारा 25-28)
- संस्कृति और शिक्षा का अधिकार (धारा 29-30)
- संविधानिक उपचार का अधिकार (धारा 32)
5. राज्य नीति के निर्देशात्मक सिद्धांत (भाग IV)
राज्य नीति के निर्देशात्मक सिद्धांत (DPSP) सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं, जो सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करने के लिए सरकार के कार्यों की दिशा तय करते हैं। हालांकि ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते, फिर भी ये सरकार के कार्यों को प्रभावित करते हैं।
6. मौलिक कर्तव्य (भाग IVA)
42वें संशोधन (1976) के माध्यम से मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, जो नागरिकों को अपने देश और संविधान के प्रति कर्तव्य निभाने की याद दिलाने के लिए हैं। इसमें देश के प्रति सम्मान, पर्यावरण की रक्षा, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं।
7. संविधान का संशोधन (धारा 368)
संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया का पालन करना होता है:
- सरल बहुमत: कुछ मामूली संशोधनों के लिए।
- विशेष बहुमत: महत्वपूर्ण संशोधनों के लिए, जिसमें राज्यों की सहमति भी जरूरी होती है।
8. न्यायपालिका और न्यायिक समीक्षा
भारत में सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है, और इसके पास संविधान की रक्षा करने और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को रद्द करने का अधिकार है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी कानून संविधान के खिलाफ न हो।
9. आपातकालीन प्रावधान (भाग XVIII)
संविधान में तीन प्रकार के आपातकालीन प्रावधान हैं:
- राष्ट्रीय आपातकाल (धारा 352)
- राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन (धारा 356)
- आर्थिक आपातकाल (धारा 360)
